RBI का नया नियम, नए साल से बदलेगा बैंक का प्रोसेस, ऑनलाइन फ्रॉड होने पर मिल सकता हैं मुआवजा!
डिजिटल ट्रांजेक्शन के दौर में ऑनलाइन फ्रॉड से जुड़े मामले खूब सामने आ रहे हैं। लगातार बढ़ते ऐसे मामलों को ध्यान में रखते हुए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऑनलाइन और डिजिटल बैंकिंग फ्रॉड का शिकार होने वालों को राहत दी है। RBI के नए नियम के अनुसार छोटे स्तर के डिजिटल फ्रॉड के पीड़ितों को 25,000 रुपये तक का मुआवजा मिल सकेगा. रिजर्व बैंक का यह नियम 50,000 रुपये तक के फ्रॉड वाले इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजेक्शन पर लागू होगा। हालांकि, आरबीआई ने नए नियम को लागू करने की तारीख को छह महीने के लिए आगे बढ़ा दिया है। इसे पहले 1 जुलाई 2026 से लागू किया जाना था. लेकिन अब इसे 1 जनवरी 2027 से लागू किया जाएगा। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि 1 जनवरी 2027 को या इसके बाद होने वाले डिजिटल फ्रॉड पर ही यह नया नियम लागू होगा. पॉलिसी के तहत 50,000 रुपये से ज्यादा के फ्रॉड से जुड़े मामलों के लिए किसी तरह के मुआवजे का जिक्र नहीं किया है। आरबीआई के नए फ्रेमवर्क के अनुसार, डिजिटल फ्रॉड के शिकार किसी भी कस्टमर या छोटे कारोबारी को उसके नुकसान का 85% हिस्सा या अधिकतम 25,000 रुपये (जो भी कम होगा) मुआवजे के रूप में दिया जाएगा. इस राहत को देने के साथ ही यह शर्त भी जोड़ी गई है कि कोई भी नागरिक अपने पूरी जिंदगी में केवल एक ही बार इस योजना का फायदा उठा सकता है।
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