मप्र विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित
विपक्ष के शोर शराबे के चलते सदन को समय से पहले ही किया गया स्थगित
मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र की कार्यवाही अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दी गई है. विधानसभा का यह सत्र 19 जुलाई तक आहूत किया गया था। लेकिन विपक्ष के शोर शराबे के चलते सदन को समय से पहले ही स्थगित कर दिया गया।
इसके पहले प्रदेश सरकार ने 3 जुलाई को अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया था. बजट पेश होने के बाद से ही विपक्ष सरकार पर हमलावर था. विधानसभा का शुक्रवार को पांचवें दिन भी हंगामेदार रहा. सदन में सभी विधेयक पारित होने के बाद अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान हंगामा हो गया. पान मसाला दुकानों का रजिस्ट्रेशन विधानसभा में मध्य प्रदेश माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2024 पारित किया गया. इस एक्ट में पान मसाला की दुकानों का रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य किया गया है. ऐसा नहीं करने पर एक लाख रुपये का जुर्माना निर्धारित किया गया है. इसी तरह गोवंश वध विधेयक पर भी सदन में हंगामा हुआ. आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र एक जुलाई से शुरू से हुआ. इस सत्र में मोहन सरकार ने बुधवार को वर्ष 2024-25 के लिए पहला बजट पेश किया था. मानसून सत्र में डॉ मोहन यादव की सरकार ने 6 विधेयक भी पारित करा लिए है। इनमें एमपी माल एवं सेवा कर संसोधन विधेयक 2024, मप्र गोवंश वध पतिषेध संसोधन विधेयक, एमपी मंत्री (वेतन और भत्ता) संसोधन विधेयक, एमपी प्राइवेट कॉलेज संसोधन विधेयक, एमपी में खुले नलकूप से होने वाली घटनाओं पर सुरक्षा विधेयक,एमपी सुधारात्म सेवाएं और बंदीगृह विधेयक 2024 को पारित करा लिए हैं।मध्य प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र की कार्यवाही अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित कर दी गई है. विधानसभा का यह सत्र 19 जुलाई तक आहूत किया गया था। लेकिन विपक्ष के शोर शराबे के चलते सदन को समय से पहले ही स्थगित कर दिया गया। इसके पहले प्रदेश सरकार ने 3 जुलाई को अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया था. बजट पेश होने के बाद से ही विपक्ष सरकार पर हमलावर था. विधानसभा का शुक्रवार को पांचवें दिन भी हंगामेदार रहा. सदन में सभी विधेयक पारित होने के बाद अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान हंगामा हो गया. पान मसाला दुकानों का रजिस्ट्रेशन विधानसभा में मध्य प्रदेश माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2024 पारित किया गया. इस एक्ट में पान मसाला की दुकानों का रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य किया गया है. ऐसा नहीं करने पर एक लाख रुपये का जुर्माना निर्धारित किया गया है. इसी तरह गोवंश वध विधेयक पर भी सदन में हंगामा हुआ. आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र एक जुलाई से शुरू से हुआ. इस सत्र में मोहन सरकार ने बुधवार को वर्ष 2024-25 के लिए पहला बजट पेश किया था. मानसून सत्र में डॉ मोहन यादव की सरकार ने 6 विधेयक भी पारित करा लिए है। इनमें एमपी माल एवं सेवा कर संसोधन विधेयक 2024, मप्र गोवंश वध पतिषेध संसोधन विधेयक, एमपी मंत्री (वेतन और भत्ता) संसोधन विधेयक, एमपी प्राइवेट कॉलेज संसोधन विधेयक, एमपी में खुले नलकूप से होने वाली घटनाओं पर सुरक्षा विधेयक,एमपी सुधारात्म सेवाएं और बंदीगृह विधेयक 2024 को पारित करा लिए हैं।
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