ये नया भारत है, अब दंड संहिता के बजाय न्याय संहिता की बात की होगी

अब हमारा देश सचमुच बदल रहा है,क्योकि पहली बार किसी कानून को लेकर आम जन से भी सुझाव और राय ली गई । पहले नेता अपने अनुसार किसी भी विधेयक को पास करके कानून में परिवर्तित या नया कानून बना लेते रहे है । लेकिन अब नरेंद्र मोदी की शश्क्त सरकार में एसा नहीं रहा । बता दे कि इसके पहले भी नई शिक्षा नीति: 2020 लागू करने के पहले करीब 2 लाख लोगों के सुझाव प्राप्त हुए थे। हालांकि ये न्यायिक व्यवस्था से संबन्धित नही था परंतु आम जन के हित से जुड़ा बिषय रहा चूंकि जीवन में शिक्षा अहम है । भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 ,न्यायायिक व्यवस्था के भारतीयकरण कि दिशा में महत्वपूर्ण और सकारात्मक कदम है यह सहिता न्याय के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को मजबूती देती है साथ ही यह भी सुनिश्चित करती है कि सभी को समान और त्वरित न्याय मिले । रोशन सबेरा समाचार सरकार के इस पहल की सराहना करता है ।  

(साभार- संपादक रोशन बाथरे )

अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे भारतीय दंड संहिता, सीआरपीसी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम ये सारे नियम बदलते हुए नए प्रकार के कानून लागू होने वाले हैं। अब दंड संहिता के बजाय न्याय संहिता की बात की जाएगी। अर्थात न्याय के आधार पर हमारी व्यवस्था चलनी चाहिए। अंग्रेज जब तक हम पर हावी थे तब तक वो दंड की बात करते थे। हमारी परंपरा न्याय की परंपरा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये तीनों कानून पूरे देशवासियों के जीवन में अंगीकार होंगे। उससे सुविधा मिलेगी। अपनी संस्कृति पर गर्व करने का मौका मिलेगा।  गुलामी के प्रतीकों को समाप्त करने के क्रम में कुछ कानूनों में अमूलचूल परिर्वतनों का कार्य हुआ है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर देश में लागू पुलिस और न्याय व्यवस्था से जुड़े कई बदलाव किए जा रहे हैं। यह समाज के लिए सुव्यवस्थाएं स्थापित करने का प्रयास है। अच्छे और सकारात्मक भाव के साथ किए गए इन परिवर्तनों के लिए केंद्र सरकार बधाई की पात्र है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पहल से देश में गुलामी की निशानियों को समाप्त करने के लिए विभिन्न कार्य हो रहे हैं। इस क्रम में एक जुलाई से देश में अनेक कानून नये स्वरूप में लागू होंगे। दंड के स्थान पर न्याय का महत्व बढ़ें एवं भारतीय नागरिकों को संविधान में प्रदत्त अधिकारों की रक्षा हो सके, इस चिंतन से तीन विधेयक निरस्त कर नए दंडनीय विधेयक लाए गए हैं। अंग्रेजों के समय से चले आ रहे ऐसे विधेयक एवं अधिनिय़म में भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता (1898), 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 शामिल हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 को भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। दंड प्रक्रिया संहिता 1898 को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। इसी तरह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।

आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने करीब चार सौ घंटे के परिश्रम और विभिन्न स्तर की बैठकों के बाद व्यापक विचार-विमर्श पश्चात नए कानूनों के प्रारूपों को अंतिम रूप प्रदान किया है। इसके लिए विभिन्न स्तरों पर सुझाव भी प्राप्त किए गए। पूर्व में भी नई शिक्षा नीति: 2020 लागू करने के पहले करीब 2 लाख लोगों के सुझाव प्राप्त हुए थे। आइये जानते है इन पुराने कानूनों के बारे में(प्राप्त जानकारी के अनुसार) –